किच्छा स्थित बसन्त गार्डन में सरकारी जमीन पर लगा सरकारी बोर्ड।
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- बसन्त गार्डन के बसन्त के दिन गये, चला जिला प्रशासन का डंडा।
- कालोनी के अंदर खसरा नंबर 367 रकबा नंबर 0.292 हेक्टर भूमि पर राज्य सरकार का लगा बोर्ड।
- मैं० जॉली बिल्डर एवं डेवलपर्स के पार्टनर पुष्कर राज जैन प्रहलाद राम गजानन बंसल प्रदीप कुमार बंसल अनिल कुमार गोयल को जारी हुआ कारण बताओं नोटिस।
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किच्छा। ऊधम सिंह नगर जनपद में अवैध कॉलोनियों की इस समय बाढ़ आ गई है। इतना ही नही बिल्डर कालोनी काटने की जद में आ रही सरकारी भूमि, नाले, गूल इत्यादि को भी नही बक्श रहे है।
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इसी के चलते सरकार द्वारा सरकारी भूमि को मुक्त कराने के क्रम में किच्छा प्रशासन ने किच्छा के किशनपुर में स्थित नेशनल हाईवे – 74 से सटी बसन्त गार्डन कालोनी में सम्मलित की गई सरकारी जमीन पर एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने बोर्ड लगा दिया। साथ ही मेन गेट पर बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा नोटिस को भी चस्पा किया।
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ऊधम सिंह नगर जनपद के किच्छा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किशनपुर स्थित बसन्त गार्डन में जॉली बिल्डर ग्रुप द्वारा कलोनी निमार्ण के दौरान इस कालोनी में सरकारी भूमि को कब्ज़ा कर अपना हक जमा लिया। विदित हो कि इस कॉलोनी में 22 अगस्त को उप जिलाधिकारी शिक्षा कौस्तुभ मिश्र तहसीलदार किच्छा व विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर मोना किया तथा नपाई आदि की जिसमें इस कॉलोनी के अंदर सरकारी भूमि सरकारी गूल नाले, चकरोड आदि पर कब्जा जमाया हुआ था।
विकास प्राधिकरण से इस कॉलोनी का कोई भी नक्शा पास नहीं कराया गया था इसके बाद विकास प्राधिकरण ने इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया था राजस्व विभाग की कार्रवाई के चलते आज उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र के साथ टीम बसंत गार्डन पहुंची।
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जहां उन्होंने सरकारी जमीन पर बोर्ड लगाया साथ ही में गेट पर बसंत गार्डन का निर्माण कर रहे मैं० जोली बिल्डर एवं डेवलपर किशनपुर, किच्छा द्वारा पार्टनर्स पुष्कर राज जैन पुत्र अमरनाथ जैन प्रहलाद राम पुत्र लालचंद गजानंद बंसल पुत्र जयराम बंसल प्रदीप कुमार बंसल ओम प्रकाश अनिल कुमार गोयल पुत्र महेंद्र कुमार को (कार्यालय परगना अधिकारी उप जिलाधिकारी शिक्षा उधम सिंह नगर के पत्र संख्या 445/नोटिस/2023) के खिलाफ कारण बताओं नोटिस भी चस्पा किया है।
बाईट – कौस्तुभ मिश्रा – उपजिलाधिकारी, किच्छा
नोटिस में सरकारी चक मार्ग आदि पर कब्जा कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है तथा सरकारी संपत्ति के व्यावसायिक उपयोग करते हुए वर्ष 2012 से वर्तमान तक वैधानिक रूप से 12 करोड़ 6 लाख 8000 रुपए धनराशि का लाभ वैधानिक प्रतिफल अर्जित किया है, जिसमे कहा गया है कि क्यों ना आपसे उक्त धनराशि की वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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अगर संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया तो बलपूर्वक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वही उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने भी भविष्य में किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त करने आदि पर सख्त चेतावनी दी है।
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