कालोनी पर स्टे होने के बावजूद भी निर्माण कार्य ज़ोरो पर, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान?
रुद्रपुर/किच्छा। किच्छा विधानसभा अंतर्गत एम्स की स्थापना, हाईटेक रोडवेज बस अड्डा समेत कई सरकारी कार्यालय आने के बाद जमीनों के दाम आसमान छूने लग गए है, पैसे की लालसा में किच्छा विधानसभा अंतर्गत अवैध कालोनी काटने की मानों बाढ़ जैसी आ गई हो। इन कालोनियो के बीच मे सरकारी जमीने, नाले, नदी तक क्लोनिनाइजरो ने बक्शा ओर बिना किसी रोकटोक के धड़ल्ले समायोजित करने का काम किया जा रहा है। कुछ कालोनियो के मामले कोर्ट में भी विचाराधीन है तो कुछ कालोनियो पर स्टे भी है। स्टे होने के बाद भी सम्बंधित विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है मगर इस ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है, जिसके स्थानीय प्रशासन की कार्यकारिणी पर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे है। हम बात कर रहे किच्छा बाईपास मार्ग स्थित कालोनी एलाइड इंफ़्रा प्लस की।
आप को बताते चले कि रिट संख्या 876/2016 पन्ना विनय शाह द्वारा हाई कोर्ट का रुख किया गया था जिसमें माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने इस मामले को तहसीलदार/चकबंदी अधिकारी को निस्तारण के लिये वापस भेज दिया था। जिसके बाद वादी द्वारा वाद दाखिल किया गया। जिसमें 31/07/2023 को मान. न्यायालय चकबंदी अधिकारी द्वारा अग्रिम आदेश तक जमीन को खुर्द एवं विक्रय करने पर स्थगन आदेश दे दिया। कोर्ट से स्थगित होने के बावजूद भी प्रतिवादी कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की तैयारी की जा रहा है जबकि वादिनी एक 94 वर्षोय महिला है जो इस उम्र में अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। मगर केसर इंटर प्राइजेज के मालिकान द्वारा भू-माफिया, विवादित महिला भूमाफियाओं के साथ मिलकर उक्त जमीन को खुर्द बुर्द करके विक्रय करने की साजिश रची जा रही है। जिसका उदहारण मौके पर सरकारी जमीन एवं नाले पर ऑफिस तैयार हो रहा है जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। वही अगर जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नही है तथा पूरी तरह से आँखे मूंद कर बैठा हुआ है। जिसको लेकर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे है। कुल मिलाकर एक यह वही कहावत चरितार्थ हो रही है जब सैंया भैय कोतवाल तो डर काहे का…… (क्रमशः)
