नजूल नीति को लेकर कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव हुआ पारित : विधायक ठुकराल!
- नजूल नीति पर रंग लाया विधायक ठुकराल का संघर्ष।
- कहा सरकार जल्द ही नजूल नीति को लेकर अध्यादेश होगा जारी।
रुद्रपुर। लम्बे समय नजूल भूमि पर बसे हजारों परिवारों को उनके कब्जे की भूमि पर मालिकाना दिलवाने मांग विधायक राजकुमार ठुकराल द्वारा पिछले दस वर्षों से की जा रही मेहनत आखिरकार रंग लाती नजर आ रही है। इसी क्रम में नजूल नीति को लेकर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद हजारों परिवारों को मालिकाना हक मिलने का मार्ग आज प्रशस्त हो गया है। सरकार जल्द ही नजूल नीति को लेकर अध्यादेश जारी कर देगी। वहीं विधायक राजकुमार ठुकराल का संकल्प पूरा होने पर उन्होंने देहरादून में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्रियों का आभार व्यक्त किया।
आप को बता दें कि पिछले लगभग 40 वर्षो से रुद्रपुर की जनता नजूल भूमि पर मालिकाना हक को लेकर आस लगाए हुए थी। जिला मुख्यालय रुद्रपुर सहित कई स्थानों पर हजारों परिवार पिछले चालीस वर्षों से नजूल भूमि पर स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं। पूर्व में सरकार द्वारा बनायी गयी नजूल नीति को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था और नजूल भूमि को खाली कराने के आदेश सरकार को जारी किये थे। जिसके बाद हजारों परिवारों पर उजाड़े जाने का संकट खड़ा हो गया था।
जिसके बाद विधायक ठुकराल के प्रयासों से मामले में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जिसके बाद उजाड़े जाने का आदेश खारिज होने से नजूल भूमि पर बसे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली लेकिन नजूल भूमि पर मालिकाना हक की आश फिर अधूरी रह गयी। सरकार द्वारा तीन चार बार नजूल भूमि पर मालिकाना हक देने सम्बंधी घोषणायें भी की जा चुकी थी।
लेकिन मामला लगातार लटकता जा रहा था लेकिन विधायक ठुकराल ने हिम्मत नहीं हारी और वह पिछले दस वर्षों से लगातार नजूल भूमि पर मालिकाना हक के लिए संघर्ष करते रहे। विधायक राजकुमार ठुकराल पिछले दस वर्षों में कई बार इस मुद्दे को वह विधानसभा पटल पर उठाया था। सौ से अधिक बार उन्होंने मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन भी दिये। साथ ही नजूल भूमि के मसले का समाधान नहीं होने पर विधायक ठुकराल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी किया था।
मामले को लेकर कई बार विधायक ठुकराल ने सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी लगाये वहां पर उन्होंने प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं से मजबूती के साथ पैरवी का आग्रह किया था। सात सितम्बर को विधायक ठुकराल ने एक बार पुनः सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मसले पर लम्बी वार्ता की तथा इस मामले पर सीएम से कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर अध्यादेश लाने का आग्रह किया। जिसे देखते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री ने विधायक ठुकराल के आग्रह पर नजूल के मामले पर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के आदेश दिये। जिसके फलस्वरूप आज कैबिनेट की बैठक में नजूल भूमि पर मालिकाना हक को लेकर प्रस्ताव पारित होने के साथ हजारों पीरवारों को नजूल भूमि पर मालिकाना हक का मार्ग प्रशस्त हो गया। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद नम आंखों से उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कैबिनेट के सभी मंत्री गणों सहित प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक ठुकराल ने कहा कि रुद्रपुर के 18000 परिवारों को उनके घर का मालिकाना हक का सपना पूरा होने से उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार हो गया है
